अर्थ खबरगण्डकी प्रदेशफोटोराजनितिसमाचारसमाज

गण्डकी : सरकारले प्रतिपक्षीलाई फकाएपछि प्रदेशसभा बैठक भोलिदेखि

साउन २४ मा मुख्यमन्त्री कार्यालय परिसरमै चर्काचर्की।

Spread the love
पोखरा– निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत बजेट बाँडफाँटका विषयमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र कांग्रेस सांसदबीच साउन २४ मा मुख्यमन्त्री कार्यालय परिसरमै चर्काचर्की भयो।

विवादको चुरो थियो बजेट बाँडफाँटका लागि मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको कार्यविधि।

कार्यविधिमा समानुपातिक सांसदलाई कम्तीमा ३० प्रतिशत बजेट दिनुपर्ने अनिवार्य बनाइएको छ।

दुई जनाभन्दा बढी समानुपातिक सांसद एउटै निर्वाचन क्षेत्रमा भए उनीहरूले ४० प्रतिशतलाई भाग लगाउनुपर्नेछ।

बजेटको ठूलो हिस्सा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले पाउनेछन् र कुनै ठाउँमा विवाद आए त्यसको टुंगो लगाउने जिम्मा पनि उनीहरूकै छ।

समान पदीय हैसियत भएका सांसदलाई बजेटमा विभेद गर्न नहुने भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीसहितको टोली मुख्यमन्त्रीसँग वार्ता गर्न पुगेको थियो। तर वार्तामा आरोपप्रत्यारोप मात्र होइन, झन्डै हात हालाहाल भयो।

पदीय हिसाबमा दुवै सांसद बराबर भए पनि दायित्व र जिम्मेवारी प्रत्यक्ष सांसदमा बढी हुने भएकाले बजेटको ठूलो हिस्सा पनि उनीहरुले पाउनु स्वाभाविक रहेको जवाफ मुख्यमन्त्रीले दिएपछि चर्काचर्की सुरु भएको थियो।

विवाद त्यतिमा मात्र सीमित रहेन। कोरोना महामारी नियन्त्रणमा सरकार संवेदनशील नभएको भन्दै कांग्रेसले साउन ३२ गते गण्डकी प्रदेश सभाको बैठक दुई पटक अवरुद्ध गर्‍यो।

भोलिपल्ट अर्थात् भदौ १ गते पनि कांग्रेसले बैठक अवरुद्ध गरेपछि स्थगित रहेको बैठक असोज ५ गतेका लागि बोलाइएको छ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय परिसरमै भएको विवाद, त्यसपछि लगातार संसद बैठक अवरुद्ध गरेको कांग्रेसलाई यसपालि पनि सरकारले थामथुम पारेको छ।

सरकारका प्रतिनिधि र कांग्रेस प्रतिनिधिबीच पटकपटक भएका वार्ता सहमतिमा पुगेपछि संसद बैठक बैठक डाकिएको हो।

त्यसो त यसबीचमा कास्की र आसपासका जिल्लामा लगाइएको निषेध आदेशकै कारण पनि संसद बैठक पटकपटक सूचना टाँसेर स्थगित गरिएको थियो।

चर्का माग राखेर सदन अवरुद्ध गरेको कांग्रेस बैठक सञ्चालनका लागि कसरी तयार भयो त?

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल भन्छन्, ‘प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा हामीले जनताका समस्या सदनमा राख्ने हो, लामो समयसम्म हाउस बन्धक नबनाऊँ भनेर सहमतिका लागि तयार भएका हौं।’

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बजेट बाँडफाँटमा केही तलमाथि गर्न सरकार तयार भए पनि दुवैथरी सांसदलाई समान रूपमा वितरण गर्न तयार नभएपछि कांग्रेसले यसमा लचक भएको छ।

पारित कार्यविधिलाई सरकारले आफ्नै तरिकाले अगाडि बढाउने, यसमा कांग्रेसको सैद्धान्तिक रुपमा असहमति रहे पनि पनि सदन भने अवरुद्ध नगर्ने सहमति भएको नेता नेपाली पोखरेलले बताए।

५ गतेको संसद बैठकमा प्रतिपक्षी दलका नेताले दलको धारणा राख्ने र त्यसमा मुख्यमन्त्रीले प्रतिबद्धता जनाउने सामान्य सहमति भएको छ। आइतबार बस्ने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठ

कले कोको बोल्ने भन्ने टुंगो लगाउनेछ।

कांग्रेसका एक सांसदले भने, ‘सांसदबीचको विभेद र कोराना नियन्त्रणबारे दलका नेताले धारणा राख्नुहुन्छ, बजेट बाँडफाँटमा जे भए पनि कोरोना नियन्त्रणबारे मुख्यमन्त्रीले प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने हाम्रो माग छ ।’

सदन खोल्ने बारेमा वार्ताका लागि मुख्यमन्त्री गुरुङले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेत र आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले जिम्मा पाएका थिए।

कांग्रेसबाट भने मुख्य सचेतक मणिभद्र शर्मा कँडेल र सांसद कुमार खड्कालाई जिम्मेवारी दिइएको थियो।

कोरोना नियन्त्रण र रोकथामबारे कांग्रेसले दर्ता गराएको सं

कल्प प्रस्ताव सदनबाटै अस्वीकृत भए पनि यसका सवालमा भने सरकार लचक भएको छ।

सांसद खड्काले भने, ‘संकल्प प्रस्ताव प्राविधिक रुपमा

अस्वीकृत भए पनि कोरोना नियन्त्रण र रोकथाममा कुनै कसर नराख्ने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ।’ निषेधाज्ञा खुलेको र अब पर्यटकको चहलपहल बढ्ने, चाडबाड नजिकिएकाले कम्तीमा ५० हजार जनाको पीसीआर परीक्षण गर्ने गरी सामानको जोहो गर्ने प्रस्ताव कांग्रेसले राखेको छ।

बागलुङ अस्पताललाई उपप्रादेशिक अस्पताल घोषणा गर्न, बागलुङ र नवलपुरमा पीसीआर मेसिन राख्न पनि आफूहरुले माग गरेको र त्यसमा सरकारले तयारी थाल्ने प्रतिबद्धता जनाएको सांसद खड्काले बताएका छन्।

प्रदेशका एघारै जिल्लाका अस्पतालमा शवगृह बनाउनुपर्नेे

, लेखनाथको सरुवा अस्पतालको पूर्वाधार र जनशक्तिका लागि तत्काल पहल थाल्नुपर्ने, जिल्ला अस्पतालहरुमा बनाउने भनिएको आईसीयू र भेन्टिलेटरको व्यवस्था हुनुपर्ने सर्त कांग्रेसले राखेको छ।

कोरोना बिरामीका उपचारका लागि अक्सिजन चाहिने र सिलिन्डर ओसारपसार गर्न झन्झट हुने भएकाले जिल्ला अस्पतालहरुमा अक्सिजन प्लान्ट र त्यसका लागि जनशक्ति पनि उपलब्ध गराउन सरकारसँग कांग्रेसको आग्रह छ।

प्रादेशिक अस्पताललाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको बनाउन सरकारले सदनबाटै प्रतिबद्धता जनाउने गरी कांग्रेस सदन खोल्न तयार भएको हो।

अधिवेशनमा तीन विधेयक पारित गर्ने तयारीमा सरकार छ। प्रदेश विकास प्राधिकरण, प्रदेश प्रहरी र प्रदेश खेलकुदसम्बन्धी विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता भइसकेका छन्।

विकास प्राधिकरण विधेयक त विधायन समितिमा विचाराधीन छ।  विधेयक सदनमा प्रस्तुत भएकै दिन विरोधको सूचना दर्ता गराएको कांग्रेसले यसमा संशोधन समेत दर्ता गराएको छ।

विकास प्राधिकरण विधेयकमाथि छलफलका लागि आइतबार दिउँसो १ बजे विधायन समितिको बैठक बस्दै छ।

समितिका सभापति मोहनप्रसाद रेग्मी आइसोलेसनमा रहेका कारण ज्येष्ठ सदस्य कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको अध्यक्षतामा बैठक बस्ने भएको छ।

कोरोना पुष्टि भएर आइसोलेसनमा रहेका सभापति रेग्मीको दोस्रो रिपोर्ट पनि पोजेटिभ आएको छ।

एउटा मृगौलाको लागत रु 60 करोड । यसरी Kidney फलाउने l

BIKRAM RANA

Hi, I am Bikram Rana !

Related Articles

Back to top button